शाैक्षिक उन्नयनबाटै मुलुककाे समृद्धितर्फकाे यात्रामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नेमा दुईमत छैन ।
शिक्षा जीवनको आधार हो। मानव भएर जन्मेका आधारमा प्राप्त जीवनलाई सफल, सार्वक र समृद्ध बनाउने सबल कडी प्रभावकारी शिक्षा हो। शिक्षा प्राप्ति र प्रत्याभूतिमा धेरै त्याग र लगानी हुँदै आएको पाइन्छ। मानव पूंजीको उपलब्धता र विस्तारको आधारभूमि मानिने शिक्षालाई समाजमा सकारात्मकता, सिर्जनात्मकता, सहिष्णुता र सदाचारिताको विस्तार र वितरण गर्ने माध्यम बनाइनु आवश्यक छ ।
कलिला मस्तिष्कका सुरुवाती दिनदेखि नै असल संस्कारयुक्त बुभाइ र भोगाइको संयोजन हन सक्ने हो भने विकसित मष्तिष्क उन्नत, ऊर्जाशील र उपलब्धिमूलक हुन सक्छ।
शिक्षालाई सीपसँग र सीपलाई श्रमसँग जोड्नुपर्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय विकास प्रयासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने शिक्षा क्षेत्रमा राज्यका तर्फबाट भएको लगानीको नियमन र निजी क्षेत्रबाट भएको लगानीको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। शिक्षा क्षेत्रमा हुने निजी लगानीलाई व्यापारीकरणका रूपमा मात्र नहेरी समाज सेवाको एक अंगका रूपमा बुझ्नुपरने आवश्यकता छ। विद्यालयमा पढिने शिक्षा सीपयुक्त हुन आवश्यक छ ।
सरकारी विद्यालयमा अपेक्षाकृत विद्यार्थी आकर्षित नहुने गरेका भन्ने समस्या समाधान गर्न हाम्रा विद्यालयहरूलाई थप सबलीकृत र स्तरीकरण गरिनु जरुरी छ। माथिल्लो तहमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न तल्लो तह निजी विद्यालयमा अध्ययन गरी अन्तिम समयको परीक्षा सरकारी विद्यालयबाट दिने र छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने गलत अभ्यास हटाउन अबका दिनमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कम्तीमा ६ कक्षादेखि सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीति गर्ने थलोका रूपमा विकसित गरिने, शिक्षकका सेवा, सुविधाका लागि तर्जुमा भएका ऐननियमको निश्चित स्वार्थ समूहका लागि बारम्बार परिवर्तन गर्ने गरिएको पाइन्छ। आधारभूत तहको शिक्षाको नीतिगत विषयमा दाताहरूको हस्तक्षेपमुखी प्रभाव पर्नु सुखद पक्ष होइन। दश जोड दुईको विषय होस् वा प्राथमिक, माध्यमिक तह निर्धारणमा होस्, नीतिगत निरन्तरताको जरुरी छ।
२०७६ कात्तिक १८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र स्क्षम जनशक्ति सामाजिक, न्याय, रूपान्तरण र समृद्धिलाई दूरदृष्टिका रूपमा लिएको छ। उत्त शिक्षा नीतिले सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकताअनुरूपको मानव संसाधन विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । शैक्षिक सुधारधका सवालमा नीतिले अवलम्बन गरेका सोच, दृष्टि, कार्यनीति बृहत् र दूरगामी देखिन्छ। शिक्षा नीति कर्मेटिक संप्रहयुक्त सामग्रीका रूपमा रहनु र देखिनु हुँदैन। उक्त नीतिले लिएका अपेक्षा प्राप्तिका लागि मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ मा शैक्षिक सत्र २०७५ मा प्राथमिकतहको खुद भना दर ९६.५ प्रतिशत र माध्यमिक तहको ४६.४ प्रतिशत पुगेकाे र कक्षा १० को टिकाउ दर ५८.५ प्रतिशत रहेको तथ्यांकबाट देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका सकरात्मक नतिजाका पछाडि शिक्षाका क्षेत्रमा बिगतमा सबैका लागि शिक्षा, अाधारभुत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, विद्यालय क्षेत्र सुधार याेजनासमेतका कार्यक्रम सञ्चालन भएको तथ्य भुल्नु हुदैन भने विगतका प्रयासबाट तयार भएको विद्यमान पृष्ठभूमिलाई उन्नत बनाउन सबै पक्षको साथ आवश्यक देखिएको छ। शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा भएको अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ।
सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका लागि मानव संसाधनको विकास गर्ने सोच एवं गुणस्तरीय शिक्षामार्फत सिर्जनशील, दक्ष, प्रतिस्पर्धी, उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील, मानव स्रोतको विकास गर्न लक्ष्य लिएको पन्धैां योजनाले अन्य विषयका अतिरिक्त डिजिटल पाठ्य सामग्री विकास गर्ने, विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट अंक हासिल गर्नेलाई सोझे शिक्षण पेसामा प्रवेश गराउने, बहुआयामिक गरिबीको क्षेत्रभित्र परेका र बुहबञ्चितीकरणमा परेका समेतलाई विद्यार्थी वित्तीय सहायता प्रणाली लागू गरिने, घुम्तो सीप विकास तालिमको व्यवस्थापन गरिने, सीप राहदानीको व्यवस्था गर्ने जस्ता विषयलाई उठान गरेका सन्दर्भमा ती योजना लागू हुन सके शिक्षाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन सक्नेछ।
शिक्षाको सम्बन्ध बहुविधासँग छ। उन्नत आधुनिक कृषिबाट उत्पादित उपजहरूको व्यावसायिक बजारीकरण, नवीनतम खोजको प्रयोगशालाको प्रबन्ध, ज्ञान हस्तान्तरणका लागि वातावरण निर्माण हुन सके शिक्षाको ज्योतिले मुलुकलाई उज्यालो मार्ग हुँदै समृद्धिको यात्रातर्फ डोऱ्याउने निश्चित छ। सामुदायिक विद्यालय गाभिने क्रम बढेकाे छ । विश्वविद्यालयहरूमा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्ने सवालमा देखिएका गलत प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न नसक्ने हो भने शिक्षा पूर्णतः औपचारिकतामा सीमित हुन पुगी काम नलाग्नेको जमात खडा गर्न माध्यम शिक्षा हुन पुग्ने खतरातर्फ सजग हुनुपर्छ।
शिक्षालाई राजनीतिक दर्शनको वीजारोपण गर्ने माध्यम बनाइनु हुँदैन। शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्नु, विद्यालय बीचमै छाडेर जाने समस्या नियन्त्रणमा कठिनाइ हुनु, जनसंख्या शिक्षामा कमीका कारण विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका आफ्ना भाइबहिनीको हेरचाहका लागि घरमै बस्न बाध्य हुनु जस्ता प्रतिभावान् जनशक्ति पलायन हुनु, विद्यालय र घरबीचको दूरी टाढा हुनु, दक्ष शिक्षकको अभाव हुनु, पर्याप्त बजेटको अभाव हुनु, शिक्षण प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन नसकिनु, प्रत्येक विद्यार्थीको पहिलो पाठशाला परिवार भएकाले पारिवारिक वातावरण सुखद, सुसंस्कारयुक्त, सुन्दर बनाउन आर्थिक, सामाजिक कमजोरीको विद्यमानता रहनु, विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइराख्न समस्या रहनु जस्ता समस्याका कारण शिक्षा क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सकेको पाइँदैन।
राष्ट्र प्रेमलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षाको प्रबन्ध गरिनु जरुरी छ।विद्यालयका पूर्वाधार विकास, प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार हुन जरुरी छ। सहज पहुंच, गुणस्तरीय पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्रीको उपलब्धता, दक्ष शिक्षक, भर्नामा आकर्षण र शैक्षिक सुशासनको प्रत्याभूति, विद्यालय व्यवस्थापनमा वैज्ञानिकताको अनुसरण, लैंगिक विभेदको अन्त्यलगायतका काम हुन सके शैक्षिक उन्नयनबाटै मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रामा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेमा दुईमत छैन।