एक महिनाको शुल्क छुट दिने सरकारको निर्णयप्रति निजी विद्यालयको असन्तुष्टी

सरकाले निजी विद्यालयहरुलाई एक महिनाको शुल्क छुट दिन गरेको निर्देशनमा राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (प्याब्सन र एनप्याब्सन) ले असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकारले आफुहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी यस्तो निर्णय गरेको प्याब्सनका अध्यक्ष टिका पुरीले बताए । विद्यालयको एक महिनाको खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलहरुले एक महिनाको आवासबाहेक अरु शुल्क छुट दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावितहरुलाई राहत प्याकेज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् । 

सरकारको यो निर्णयले साना निजी विद्यालयहरु मर्कामा परेको एनप्याब्सनका केन्द्रिय अध्ययक्ष ऋतुराज सापकोटाले बताए ।  ९५ प्रतिशत शैक्षिक संस्थाहरुले भवन भाडामा लिएर विद्यालय सञ्चालन गरेकाले सरकारको यस्तो निर्णयले धेरै विद्यालय मर्कामा परेको उनको भनाई छ ।