मिती २०७७ साल भदौ १७ गते बुधवार गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सहयोगी बिषयगत सामग्री

September 2, 2020

मानव–स्रोत व्यवस्थापन
१. नेपालमा मानव स्रोत व्यवस्थापनमा के–कस्ता समस्याहरू छन् ?
 सङ्गठनमा मानव स्रोतको प्राप्ति, विकास, उपयोग तथा सम्भार गर्ने कार्य मानव स्रोत व्यवस्थापन हो । यो सङ्गठनका लागि मात्र मानव स्रोतको व्यवस्था नगरी समग्र देशका लागि सक्षम जनशक्ति व्यवस्था तथा परिचालन गर्ने कार्य पनि हो । नेपालमा राष्ट्रका लागि आवश्यक मानव स्रोत विकासका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना तर्जुमा गरी क्षेत्रगत कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश–२०६७ अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको हुने व्यवस्था छ । नेपालमा अवस्थित विभिन्न विश्वविद्यालय र क्याम्पस, उच्च मावि तथा विद्यालय पनि जनशक्ति निर्माण तथा विकासमा क्रियाशील छन् । निजामती सेवामा जनशक्ति आकर्षण, सेवा प्रवेश, कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास, परिचालनजस्ता पक्षमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कार्यरत छ । लोकसेवा आयोगले समेत यसमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र पनि नेपालमा मानव स्रोतको प्राप्ति, विकास, उपयोग तथा सम्भारमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
मानव स्रोतको प्राप्तिमा समस्या ः
– सार्वजनिक क्षेत्रमा जनशक्ति प्राप्ति सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजना नहुनु, निजामती सेवामा लोकसेवा आयोगले जस्तो वार्षिक कार्यतालिका अरू निकायले तर्जुमा गरी लागू गर्न नसक्नु,
– सङ्गठनको कार्यप्रकृति तथा गर्नुपर्ने कार्यअनुरूपको सरल र व्यावहारिक पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकेको, सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसँग पाठ्यक्रमलाई आबद्ध गर्न नसकिएको, पाठ्यक्रम अव्यावहारिक, जटिल एवम् खर्चिलो हुँदै गएको, परीक्षार्थीलाई बजारमा ट्युसन कक्षा पढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको,
– जनशक्ति निर्माण गर्ने तथा जनशक्ति प्राप्ति गर्ने निकायबीच कार्यगत समन्वय हुन नसकेको,
– जनशक्ति मागको कतिपय सूचनामा आममानिसको पहँुच बढाउन नसकिएको,
– छनोट प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको,
– मानव स्रोतको विकासमा समस्या ः
– तालिम कार्यक्रम व्यावहारिक हुन नसक्नु,
– तालिम प्रदान गर्ने निकायवीच समन्वय हुन नसक्नु,
– मानव साधन विकासमा लगानी कम गर्नु, यस कार्यले कम महत्व पाउनु,
– क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसक्नु,
– आचरण तथा व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन मद्दत पुग्ने तालिमको अभाव हुनु,
– सार्वजनिक क्षेत्रको समग्र मानव स्रोतको विकास तथा सोको अनुगमनमा जिम्मेवार निकायको अभाव हुनु ।
– मानव स्रोतको उपयोगमा समस्या ः
– मानव स्रोत उपयोग तथा परिचालनमा स्पष्ट कार्ययोजनाको अभाव हुनु,
– सक्षम मानिसले जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था लागू हुन नसक्नु,
– राम्रो मान्छेले भन्दा हाम्रो मान्छेले महत्व पाउनु,
– कार्यविवरण लागू गर्न नसक्नु,
– पदस्थापन, सरुवा, बढुवाजस्ता वृत्ति विकासका पक्ष पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य हुन नसक्नु,
– पुरस्कार र दण्डलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन नसक्नु ।
– मानव स्रोतको सम्भारमा समस्या ः
– सार्वजनिक क्षेत्रमा तलब सुविधा न्यून हुनु,
– कार्यसम्पादनमा आधारित तलब तथा उत्प्रेरणाका अरू उपाय अवलम्बन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– मौद्रिक र गैरमौद्रिक प्रोत्साहनको अवस्था कमजोर हुनु ।

२. स्थानीय सरकार भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा स्थानीय सरकारको आवश्यकतासम्बन्धमा लेख्नुहोस् ।
 स्थानीय क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा, विकास, प्रशासनलगायत स्थानीय जनताका सबै नियमित कार्य, आकस्मिक कार्य र विकासात्मक कार्य स्थानीय क्षेत्रकै निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने संयन्त्रलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ । स्थानीय सरकार स्थानीय संस्थाहरूबाट गरिने शासन हो, जसमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन् । सार्वजनिक महत्वका विषयमा केन्द्रीय सरकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन भए पनि तोकिएका विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुने गर्दछ । केन्द्रीय सरकारले समग्र देश र स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ भने स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समन्वय र नियन्त्रण गर्दछन् । एउटा देशमा केन्द्रीय सरकार एउटामात्र हुन्छ भने स्थानीय सरकार एकभन्दा बढी हुने गर्दछन् । नेपालमा हाल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार छ, जसमा गाउँँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तहका रूपमा लिइएको छ, वास्तवमा यो नै नेपालको स्थानीय सरकार हो ।
नेपालमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता
– केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट विगतमा देखिएका समस्या तथा भएका विभेद हटाउन,
– स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यावहारिक ज्ञान वृद्धि गर्न,
– स्थानीयस्तरमा जनचाहनाअनुरूपका आवश्यकता पूर्ति गर्न,
– स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्न,
– स्थानीय तहमा छरिएर रहेको शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्न,
– स्थानीय साधन स्रोत, सीप, प्रविधि, क्षमता एवम् अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न,
– लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न
– स्थानीयस्तरको योजना व्यवस्थापन (योजना पहिचान, तर्जुमा, कार्यान्वयन, प्रतिफल बाँडफाँड)मा स्थानीय निकायलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन,
– शासन व्यवस्थामा जनताको सक्रिय र सार्थक सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न,
– जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन,
– स्थानीय तहबाट नै सुशासनको स्थापना गर्न ।

३. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निजामती कर्मचारीको भूमिका कस्तो रहेको छ ? सङ्क्षेपमा लेख्नुहोस् ।
 सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू जस्तै ः सुरक्षा, पानी, बिजुली, टेलिफोन, सडक, सञ्चार, नागरिकता, राहदानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, आगलागी, भूकम्प, बाढीपहिरोमा उद्धार तथा राहतजस्ता नियमित, आकस्मिक एवम् विकासात्मक सेवा जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउन निजामती कर्मचारीको भूमिका बहुआयामिक रहेको छ, जसलाई निम्नानुसार लेख्न सकिन्छ ः
– सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गरी सार्वजनिक सेवा सुविधा सहज, सुलभ एवम् सरल तरिकाबाट जनताको घरदैलोसम्म पु¥याएको,
– सरकारी सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता कायम गरेको,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कार्यमा प्रतिबद्ध भएर लागेको,
– मितव्ययिता एवम् पारदर्शिता कायम गरेर गुणस्तरयुक्त सेवा प्रवाह गर्न प्रयास गरेको,
– संविधान, ऐन नियम पालना गरेर सेवा प्रवाह गरेको,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत सरकार र जनताको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न मद्दत गरेको,
– आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउन सहयोग गरेको,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नागरिक समाज एवम् निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेको,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सेवा प्रवाह कार्यमा देखिएका कमीकमजोरी हटाई थप सुधार गर्दै आएको,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निजामती कर्मचारीको भूमिका सेवा प्रवाहको नीति निर्माणमा सहयोग गर्नेदेखि मुख्य रूपमा कार्यान्वयन, कार्यान्वयनमा समन्वय, निष्पक्षता, प्रतिबद्धता, अनुगमनकर्ता एवम् मूल्याङ्कनकर्ताका रूपमा रहेको छ । देश र जनताको सेवा एवम् विकासको कार्यमा लाग्ने निजामती कर्मचारीले अब सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार एवम् आचरणमा सुधार, ढिलासुस्तीको अन्त्य, निष्पक्ष सेवाभाव, उच्च मनोबल एवम् स्वच्छ छवि बनाएर आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

४. नेपालको संविधान (२०७२) मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २६६ अनुसार नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न देहायबमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेको एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने व्यवस्था छ ः
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) रक्षामन्त्री – सदस्य
(ग) गृहमन्त्री – सदस्य
(घ) परराष्ट्रमन्त्री – सदस्य
(ङ) अर्थमन्त्री – सदस्य
(च) मुख्यसचिव – सदस्य
(छ) नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति – सदस्य
– रक्षा मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य–सचिव भई काम गर्ने,
– राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद् समक्ष पेस गर्न लगाउने,
– राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने,

५. निर्णय भनेको के हो ? निर्णयका आधार र निर्णय लिने प्रक्रियाहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
 समस्या समाधानका लागि उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पको चयन गर्ने कार्यलाई निर्णय भनिन्छ । निर्णय समस्या समाधानका अतिरिक्त आवश्यकता पूरा गर्न, अवसरहरूको उपयोग गर्न, परिवर्तन ल्याउन, राज्य सञ्चालन गर्नजस्ता कार्यमा गर्ने गरिन्छ । विषयवस्तु÷समस्या, निर्णयकर्ता र वातावरण निर्णयका महत्व हुन् । नीतिगत निर्णय, प्रशासकीय निर्णय र तदर्थ निर्णय गरी निर्णय तीन प्रकारका हुन्छन् । निर्णय तोकिएको पदाधिकारीले गर्ने कार्य हो । निर्णय गर्ने अधिकारी सामान्यतया कानुनमा तोकिएको हुन्छ । निर्णय नेतृत्वले लिने गर्दछ । निर्णयको विषयवस्तु हेरी निर्णय व्यवस्थापिका संसद्, मन्त्रिपरिषद्, मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुखले गर्ने गर्दछन् ।
निर्णयका आधार
– निर्णय कानुनभन्दा बाहिर गएर गर्न मिल्दैन । संविधान, ऐन, नियम, कार्यविधि पालना गरेर निर्णय गर्नुपर्दछ । त्यसैले निर्णय लिँदा अपनाउनुपर्ने प्रमुख आधार संविधान, ऐन, नियम, कानुन हो । निर्णयका अरू आधार निम्न छन् ः
– सूचना एवम् तथ्याङ्क,
– विगतको निर्णय,
– नजिर,
– जनअपेक्षा ।
निर्णय लिने प्रक्रियाहरू
– निर्णय लिँदा विभिन्न चरण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई निर्णय लिने प्रक्रिया÷निर्णयका तह भनिन्छ । जुन निम्न छन् ः
क. समस्याको पहिचान
– सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने,
– समस्याहरू थुप्रै हुन सक्दछन् पत्ता लगाउने,
– १, २, ३ गरेर समस्याको प्राथमिकता तोक्ने,
– मुख्य समस्या छुट्याउने ।
ख. विकल्पको खोजी, विकास र विश्लेषण
– समस्या समाधानका लागि विकल्पहरूको खोजी गर्ने,
– सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै विकल्प खोजी गर्ने,
– सबै विकल्पहरूको प्रभाव र असर विश्लेषण गर्ने,
– विकल्पका राम्रा नराम्रा पक्ष, जोखिम पक्ष, अवसर पक्ष केलाउने, क्ध्इत् ब्लबथिकष्क गर्ने,
– राम्रा राम्रा विकल्प १, २, ३ गरेर छुट्याउने ।
ग. उपयुक्त विकल्पको चयन
– विकल्पहरूमध्ये सबैभन्दा उत्तम विकल्प छनोट गर्ने, निर्णय लिने,
घ. निर्णय कार्यान्वयन
– कार्ययोजना तयार गर्ने,
– स्रोत साधन, संयन्त्र, कार्यविधि तय गर्ने,
– जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने,
– कार्यान्वयनका सूचक तयार गर्ने ।
ङ. अनुगमन र मूल्याङ्कन
– सूचक निर्माण गरी सोही आधारमा अनुगमन गर्ने,
– प्रभाव र असरको लेखाजोखा गर्ने,
– अनुगमन र मूल्याङ्कन कार्यलाई निरन्तरता दिने,
– पृष्ठपोषण लिने दिने गर्ने ।