भारतले नेपाली भूमिमा एकतर्फी सडक खन्न हुने, तर नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्दा भारत र चीनको समर्थन लिनुपर्ने सांसदको तर्क सुनेर नेपालीले उदेक मानेका छन् । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमाथि समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले संसद्मै विरोध गरेकी छिन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै आइतबार सांसद गिरीले भारत र चीनसँग संवाद नगरी नक्सा जारी गर्ने घोषणाले सरकारको परराष्ट्रनीतिमाथि प्रश्न उठेकोसमेत बताइन् । ‘लिपुलेकको विवाद पनि आएको छ । भारत र चीनसँग संवादविना नै जसरी राष्ट्रपतिको मुखबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा गरियो, त्यसले चाहिँ विदेशनीतिको क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘एकातिर राष्ट्रपतिले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताउने अर्कोतिर परराष्ट्रमन्त्रीले नक्सा सार्वजनिक गर्न संविधान बाधक छ भन्ने । विदेशनीति जुवा होइन । ग्याम्ब्लिङ होइन । यहाँ तपाईं दुई छिमेकीसँग वार्ता गरिरहनुभएको छ । दुई छिमेकीसँग बात गर्नुपर्छ ।’
भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर १६ कात्तिकमा नक्सा जारी गरेको थियो । कूटनीतिक संवाद अगाडि बढाउने नेपाल सरकारको प्रयासलाई भारतले नजरअन्दाज गर्र्दै आएको छ । भारतले २६ वैशाखमा नेपाली भूभाग व्यास र गुन्जी हुँदै लिपुलेकसम्मको सडकमार्गसमेत उद्घाटन गरेको छ । भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दार्चुलापारि भारतीय जिल्ला धार्चुला सदरमुकाम पिथौरागढबाट लिपुलेक नाका जोड्ने ८० किलोमिटर सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाइसकेको छ । भारतले ५८ वर्षदेखि ३७२ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ ।
साभार : nayapatrikadaily